नीति निर्देशक तत्व (Directive Principle of State Policy) notes pdf

 नीति निर्देशक तत्व (Directive Principle of State Policy)

नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में मिलता है।

नीति निर्देशक सिद्धान्त आयरलैण्ड के संविधान से लिये गये हैं। नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है।

नीति निर्देशक तत्व सरकारों के नाम सकारात्मक आदेश हैं। इनका पालन करवाने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती

ये अवाद योग्य होते हैं।

संविधान के प्रमुख नीति निर्देशक तत्व इस प्रकार है-

1. सामाजिक व आर्थिक कल्याणकारी निर्देशक तत्व
2. गांधीवादी निर्देशक तत्व
3. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों से सम्बन्धित निर्देशक तत्व (प्रकीर्ण निर्देशक तत्वभी कहा जाता है)

(1) सामाजिक व आर्थिक कल्याणकारी निर्देशक तत्व - संविधान के अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 45, 46

अनुच्छेद 38 - राज्य इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का निर्धारण करेगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके।

        - धन के केन्द्रीकरण को रोका जा सके।

अनुच्छेद 39 - राज्य ऐसी परिस्थितियों व वातावरण का निर्माण करेगा जिसमें सभी व्यक्ति अपने कार्यों को ठीक ढंग से पूरा कर सके। 39क - निःशुल्क विधिक सहायता दी जायेगी।

अनुच्छेद 41 - बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा जैसी अवस्था में लोगों को राज्य आर्थिक सहायता प्रदान करें।

अनुच्छेद 42 - प्रसूति (मातृत्व) अवस्थाओं में महिलाओं को सवैतनिक अवकाश का अधिकार राज्य

 प्रदान करे।

अनुच्छेद 45 - 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा के लिए अनिवार्य व निशुल्क शिक्षा का राज्य प्रबन्ध करें।

अनुच्छेद 46 - राज्य SC व ST के लोगों के कल्याण की विशेष व्यवस्था करेगा।

अनुच्छेद 43 (क) के अनुसार श्रमिकों को औद्योगिक प्रबन्ध में भागीदारी मिलनी चाहिए।

(2) गांधीवादी निर्देशक तत्व - अनुच्छेद 40, 43, 44, 47, 48, 49, 50

अनुच्छेद 40 - राज्य हर गांव में एक ग्राम पंचायत की स्थापना करेगा।

अनुच्छेद 43 - राज्य कुटीर उद्योग की स्थापना करेगा।

अनुच्छेद 44 - राज्य पूरे भारत में एक समान नागरिक आचार संहिता को लागू करेगा।

अनुच्छेद 47 - राज्य नशीली और मादक पदार्थों के व्यापार सेवन पर प्रतिबन्ध लगाएगा।

अनुच्छेद 48 - राज्य कृषि व पशुपालन में वैज्ञानिक साधनों को अपनाने की सहायता व सुविधा प्रदान करेगा।

             अनुच्छेद 48क - वन एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रयास सरकार करेगी।

अनुच्छेद 49 - राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों व इमारतों की सुरक्षा करेगा।

अनुच्छेद 50 - नागरिकों को निष्पक्ष व स्वतंत्र न्याय प्रदान करने के लिए न्यायपालिका को कार्यपालिका के नियन्त्रण से मुक्त रखेगा।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों से सम्बन्धित - संविधान के अनुच्छेद 51 के अन्तर्गत भारत विदेशों से शान्ति पूर्ण व मित्रतापूर्ण सम्बन्धों की स्थापना करेगा तथा अपने आपसी विवादों को शान्ति पूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास करेगा।